मुरादाबाद: भू – माफियाओं की खैर नहीं, प्रशासन ने अवैध कब्जे से छुड़ाई दस करोड़ की जमीन। (हिलाल अकवर की रिपोर्ट)

मुरादाबाद/बिलारी। जिला प्रशासन ने करोड़ों की बेशकीमती जमीन सीमा रोपण अधिनियम में वापस छुड़वाई है उक्त जमीन पर बिलारी तहसील में लंबे समय से जमीन पर अवैध कब्जा चला रहा है एडीएम प्रशासन ने अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं अब उस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा करीब 60 एकड़ अलग-अलग गाटा संख्या में स्थित जमीन की कीमत 10 करोड़ के आस पास आंकी जा रही है जमीन का रेट इससे भी ज्यादा है लेकिन सर्किल रेट के हिसाब से इसकी यही कीमत बताई गई है एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने एक जमीन की सुनवाई उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में करते हुए सरकार के पक्ष में जमीन को छुड़वाया है लंबे समय से यह जमीन अफसर हासिल नहीं कर पाए थे खातेदार यतीश प्रसाद व अनिल प्रसाद को मई 1974 में नोटिस जारी कर के निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर नोटिस जारी किया गया था जनवरी 1975 में खातेदार यतीश प्रसाद की ग्राम पीपली तहसील बिलारी स्थित 32. 92 एकड़ ग्राम पालनपुर स्थित 6. 72 एकड़ एवं ग्राम रहोली स्थित 4. 86 एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित की गई थी। दोनों खातेदारों ने आदेश के विरोध में अपील की थी 1976 में अपील  खारिज की गई और दोबारा हाई कोर्ट में अपील की गई और उक्त प्रकरण में वादों के पुनः निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी रामप्रकाश सिंह ने बताया कि अपरजिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय का आदेश मिलते ही भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। साथ ही भूमाफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नही किया जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
हिलाल अकबर की रिपोर्ट

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